Supreme Court Stray Dogs Order

 

🐾 Constitutional Analysis by Aryan Dev 

            

11 अगस्त 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक लेकिन विवादास्पद आदेश पारित किया जिसमें दिल्ली-NCR क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को अगले 6–8 हफ्तों में शेल्टर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। यह आदेश मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दिया गया, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की रक्षा के लिए।

📜 Supreme Court Order – हिंदी में 

1. दिल्ली-NCR क्षेत्र में सभी street dogs को पकड़कर अगले 6–8 हफ्तों में शेल्टर में रखा जाए।
2. कुत्तों को sterilize, deworm और immunize किया जाए जैसा कि Animal Birth Control Rules, 2023 में निर्धारित है।
3. कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।
4. शेल्टर में पर्याप्त स्टाफ और CCTV निगरानी होनी चाहिए।
5. शेल्टर overcrowded न हों और कुत्तों को starvation या neglect न झेलना पड़े।
6. कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए जाएं – प्रक्रिया 6–8 हफ्तों में पूरी हो।
7. यह आदेश मानव सुरक्षा के लिए है – विशेष रूप से vulnerable वर्गों की रक्षा हेतु।
8. “हम आवारा कुत्तों के जीवन के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन कानून को सबसे कमजोर की रक्षा करनी चाहिए।”

⚖️ Supreme Court Order – English Version

1. All stray dogs in Delhi-NCR shall be captured and relocated to shelters within six to eight weeks.
2. They shall be sterilised, dewormed, and immunised per Animal Birth Control Rules, 2023.
3. Under no circumstances shall they be released back onto the streets.
4. Shelters must have sufficient personnel and CCTV surveillance.
5. Authorities must prevent overcrowding and ensure no starvation or neglect.
6. Initial shelters for 5,000 dogs must be created within 6–8 weeks.
7. This order is issued in view of public safety, especially for children, elderly, and disabled persons.
8. “We are sympathetic to the lives of stray dogs as well, but the law must protect the most marginalised, not just the privileged.”

📚 Legal Foundations Explained

1. Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023

ABC Rules, 2023 को MoEFCC ने PCA Act के तहत अधिसूचित किया है। इनका उद्देश्य scientific और humane तरीके से stray dogs का प्रबंधन करना है।

• Sterilized और vaccinated dogs को उसी जगह वापस छोड़ना अनिवार्य है।
• Permanent confinement या relocation केवल बीमार या aggressive dogs के लिए ही मान्य है।
• AWOs के साथ मिलकर नगर निगमों को ABC कार्यक्रम चलाना चाहिए।

Supreme Court आदेश का उल्लंघन: सभी dogs को shelters में रखने का निर्देश Rule 7 और Rule 10 का उल्लंघन करता है। यह territorial release के सिद्धांत को समाप्त करता है।

2. Prevention of Cruelty to Animals (PCA) Act, 1960

PCA Act भारत का मूल animal welfare कानून है। यह cruelty को अपराध मानता है और सभी प्राणियों के प्रति करुणा की अपेक्षा करता है।

• Section 3: प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जानवरों को अनावश्यक पीड़ा से बचाए।
• Section 11: अनावश्यक confinement, starvation, और neglect को cruelty माना गया है।

Supreme Court आदेश का उल्लंघन: स्वस्थ dogs को बिना कारण शेल्टर में रखना Section 3 और 11 के तहत cruelty है। यह psychological trauma और ecological imbalance को जन्म देता है।

3. Judicial Overreach – Constitutional Analysis

Judicial overreach तब होता है जब न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने के बजाय नीति निर्माण करने लगे। भारत के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट है:

• Legislature: कानून बनाती है
• Executive: कानून लागू करती है
• Judiciary: कानून की व्याख्या करती है

Article 142: न्यायालय को “complete justice” देने की शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति मौजूदा कानूनों को override नहीं कर सकती।

Overreach क्यों है: SC ने एक national policy बना दी है जो legislative और executive domain में आती है। यह statutory नियमों को bypass करता है और democratic प्रक्रिया को कमजोर करता है।

📢 Conclusion & Next Steps

यह आदेश संवैधानिक रूप से gray zone में है — Article 142 के तहत न्यायपालिका को व्यापक अधिकार हैं, लेकिन जब आदेश मौजूदा कानूनों से टकराता है, तो judicial restraint आवश्यक हो जाता है।

अगर आप street dogs के अधिकारों के पक्ष में हैं, तो इस लेख को साझा करें और “Justice for Dogs” की आवाज़ उठाएं।

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